अब बिल्डरों को सरकार ने प्राधिकरण का बकाया जमा करने के लिए ब्याज में छूट दे दी, लाभ बिल्डर ले चुका है।
फिर भी रजिस्ट्री कराने में आनाकानी कर रहा है।
छह माह पूरे होने के बाद अब फिर से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) का लाभ लेकर बिल्डर मौज करेगा।छोटी छोटी राशि प्राधिकरण जमा कर बड़ी राहत लेकर बिल्डर पूरी तरह से अपने आप को सरकार व प्राधिकरण की नजरों में पाक साफ हो जाएगा।
फ्लैट खरीदार जहां थे, आज भी वही खड़े दिखाई दे रहे है, सरकार की छूट का लाभ मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। सिफारिश लागू होने क बाद की स्थिति वर्ग संख्या बिल्डर परियोजनाएं 57 कुल बकाया 25 प्रतिशत जमा 23 छूट के बाद जीरो बैलेंस 6 25 प्रतिशत में आंशिक राशि जमा 18 सहमति देने के बाद 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराई 4 न सहमति दी, न ही राशि जमा कराई 6 सिफारिश लागू फ्लैट रजिस्ट्री की स्थिति वर्ग फ्लैट रजिस्ट्री 57 परियाजनाएं 21034 रजिस्ट्री 25 प्रतिशत राशि जाम पर 2764 रजिस्ट्री अब तक हुई 1643 रजिस्ट्री 23 बिल्डर की जमा राशि 322 करोड़ रुपये 18 बिल्डरों की जमा आंशिक राशि 79.03 करोड़ रुपये नोएडा में बिल्डर परियोजनाओं की स्थिति वर्ग संख्या स्वीकृत फ्लैट कुल बिल्डर परियोजनाएं 116 परियोजनाएं पूरी 43 36710 निर्माणाधीन परियोजनाएं 63 92300 जेपी टाउनशिप 34340 प्राधिकरण ने कुल स्वीकृत फ्लैट- 163350 आंशिक या पूर्ण ओसी-सीसी 87080 जिस प्रकार से सरकार ने फ्लैट खरीदारों काे राहत देने के लिए बिल्डरों को छूट दी, लेकिन इस छूट का लाभ खरीदारों को नहीं मिल रहा है।
बिल्डर ने करीब एक लाख लोगों से पहले ही रजिस्ट्री का पैसा लेकर फ्लैट में कब्जा दे रखा है,लेकिन रजिस्ट्री नहीं करा रहा है। - स्वेता भारती, महासचिव, नेफोवा। ।
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